DPDP Act क्या है? फुल फॉर्म, नियम और तारीखें (2026)
By Abhijeet Singh · Primary sources verified by dpdprules.orgPublished · Last reviewed 7 min read
Jump to sourcesDPDP Act क्या है और कब से लागू होगा?
The short answer
DPDP का फुल फॉर्म है Digital Personal Data Protection। The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Act No. 22 of 2023) भारत का data protection law है; इसे 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस वेबसाइट के पास Act का आधिकारिक हिंदी पाठ उपलब्ध नहीं है; लेख की हिंदी व्याख्या वेबसाइट की अपनी है। DPDP Rules 2025 बताते हैं कि यह law कैसे काम करेगा; Gazette print में notification की तारीख 13 नवम्बर 2025 है। Law चरणों में लागू हो रहा है और पहला group नवम्बर 2025 से लागू है। Consent Manager registration से जुड़ी section 6(9) और Rule 4 के लिए इस वेबसाइट की गणना 13 नवम्बर 2026 है, लेकिन प्रकाशन तारीख और अवधि गिनने की 2 अनिश्चितताओं के कारण यह 15 नवम्बर 2026 तक हो सकती है। Notice, consent, security safeguards और personal data breach intimation जैसी मुख्य duties के लिए गणना 13 मई 2027 है, जो उन्हीं कारणों से 15 मई 2027 तक हो सकती है। ये तारीखें आधिकारिक पुष्टि तक व्याख्या हैं। Schedule में कुछ breaches के लिए monetary penalty अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक है, लेकिन Board को penalty लगाने की power देने वाली section 33 भी तीसरे group में है और 28 अक्टूबर 2026 को लागू नहीं थी।

28 अक्टूबर 2026 की स्थिति: तीन समूहों में से केवल पहला लागू था; बाकी दो लागू नहीं थे। उनकी गणना की गई ranges 13 से 15 नवम्बर 2026 और 13 से 15 मई 2027 हैं और आधिकारिक पुष्टि होने तक व्याख्या मानी जाती हैं।
DPDP का पूरा नाम Digital Personal Data Protection है। “डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण” इस लेख की आसान हिंदी translation है, आधिकारिक title नहीं। आधिकारिक Hindi Rules में “डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण” छपा है; Act का आधिकारिक हिंदी पाठ इस वेबसाइट की source files में उपलब्ध नहीं है। DPDP नाम से 2 चीज़ें जानी जाती हैं: DPDP Act 2023, जो भारत की संसद का बनाया law है, और DPDP Rules 2025, जो बताते हैं कि यह law कैसे काम करेगा।
DPDP Act 2023 क्या है
The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Act No. 22 of 2023) को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह law digital personal data की processing के लिए बना है और 2 बातों को साथ लेकर चलता है: व्यक्ति का अपने personal data की सुरक्षा का अधिकार, और lawful purposes के लिए data process करने की आवश्यकता। इसमें 44 sections और monetary penalties की 1 Schedule है। हर section का आधिकारिक English text इस वेबसाइट पर उपलब्ध है: DPDP Act, section by section।
धारा 4(1) के अनुसार personal data का processing अधिनियम के दूसरे प्रावधानों के अनुसार और lawful purpose के लिए होना चाहिए। इसके भीतर आधार 2 हैं: सहमति, या धारा 7 में गिनाए गए कुछ वैध उपयोग (certain legitimate uses)। धारा 7(i) में employment के purposes और employer को loss या liability से बचाने से जुड़े purposes अपने qualifiers के साथ शामिल हैं। राजपत्र में धारा 7 का पाठ पृष्ठ 6 पर शुरू होकर पृष्ठ 7 पर समाप्त होता है; अधिनियम का कोई आधिकारिक हिंदी पाठ उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ अंग्रेज़ी राजपत्र मुद्रण का हवाला दिया गया है। धारा 7 अठारह महीने वाले समूह में है, जिसकी गणना 13 मई 2027 बनती है और यह 15 मई 2027 तक हो सकती है; यह आधिकारिक पुष्टि तक व्याख्या है। धारा 6 दो groups में बँटी है, इसलिए तारीखों के लिए नीचे "कब से लागू होगा" देखें।
किस पर लागू होता है
यह कानून भारत में digital रूप में लिए गए, या बाद में digitise किए गए, personal data के processing पर लागू होता है। भारत के बाहर processing पर भी लागू होता है, अगर वह भारत में Data Principals को goods या services देने की activity से जुड़ा हो। यह किसी individual द्वारा personal या domestic purpose के लिए process किए गए personal data पर लागू नहीं होता। यह ऐसे personal data पर भी लागू नहीं होता जिसे Data Principal ने स्वयं सार्वजनिक किया हो या जिसे किसी अन्य person ने भारत के लागू कानून की बाध्यता के तहत सार्वजनिक किया हो। आपके संगठन पर यह लागू होता है या नहीं, यह जानने के लिए applicability checker उपलब्ध है। ध्यान रहे कि दायरा तय करने वाली धारा 3 भी तीसरे group में है, इसलिए 28 अक्टूबर 2026 को वह लागू नहीं थी; नीचे "कब से लागू होगा" देखें।
कब से लागू होगा
यह कानून एक साथ नहीं, चरणों में लागू हो रहा है। अधिनियम के लिए यह बँटवारा अधिसूचना सा.का.नि. 843(अ) / G.S.R. 843(E) करती है, और नियमों के लिए DPDP नियम 2025 का नियम 1। इस लेख की हिंदी साइट की अपनी है: पैरा (a), (b), (c) और पृष्ठ संख्याएँ अंग्रेज़ी राजपत्र मुद्रण की हैं, क्योंकि अधिनियम का कोई आधिकारिक हिंदी पाठ उपलब्ध नहीं है और नियमों के हिंदी पाठ की मशीन पठनीय परत भरोसे लायक नहीं है, इसलिए यहाँ राजपत्र से कोई हिंदी उद्धरण नहीं दिया गया।
- 13 नवम्बर 2025 से लागू, और यह तारीख राजपत्र में छपी है: अधिनियम की धारा 1(2) और धारा 2, धारा 18 से 26, धारा 35 और धारा 38 से 43, तथा धारा 44(1) और 44(3); और नियम 1, 2 तथा 17 से 21। इनमें परिभाषाएँ, Data Protection Board of India से जुड़े प्रावधान, और नियम बनाने की शक्ति जैसे अन्य प्रावधान आते हैं। आधार: अधिसूचना का पैरा (a), और नियम 1(2)।
- गणना की गई तारीख 13 नवम्बर 2026, अभी लागू नहीं: अधिनियम की धारा 6(9) और धारा 27(1)(d), तथा नियम 4। यही Consent Manager के पंजीकरण का group है। धारा 27(1)(d) Board के functions में registration condition के breach की जाँच और Act के अनुसार penalty लगाना जोड़ती है, लेकिन inquiry procedure वाली धारा 28 और actual penalty power वाली धारा 33 तीसरे group में हैं। इसलिए केवल यह दूसरा group लागू होना पूरा inquiry और penalty process चालू नहीं करता। यह तारीख 15 नवम्बर 2026 तक हो सकती है और आधिकारिक पुष्टि तक व्याख्या है। आधार: अधिसूचना का पैरा (b), और नियम 1(3)।
- गणना की गई तारीख 13 मई 2027, अभी लागू नहीं: अधिनियम की धारा 3 से 5, धारा 6(1) से 6(8) और 6(10), धारा 7 से 17, धारा 27 (धारा 27(1)(d) को छोड़कर), धारा 28 से 34, धारा 36 और 37, तथा धारा 44(2); और नियम 3, नियम 5 से 16, तथा नियम 22 और 23। इसी group में notice, consent, security safeguards, personal data breach intimation, individual rights और penalty process जैसे मुख्य provisions हैं। यह तारीख 15 मई 2027 तक हो सकती है और आधिकारिक पुष्टि तक व्याख्या है। आधार: अधिसूचना का पैरा (c), और नियम 1(4)।
28 अक्टूबर 2026 की स्थिति में इन तीन groups में से केवल पहला लागू था। यह अंतर मामूली नहीं है: जिन duties की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जैसे notice, consent, security safeguards और personal data breach intimation, वे तीसरे group में हैं और उस तारीख को लागू नहीं थीं।
दूसरी और तीसरी तारीख न अधिसूचना में लिखी है, न नियमों में। दोनों जगह तारीख के बजाय अवधि दी गई है, एक वर्ष और अठारह महीने, और उसे राजपत्र की प्रकाशन तिथि 13 नवम्बर 2025 से गिनकर 13 नवम्बर 2026 और 13 मई 2027 निकाला गया है। न अधिसूचना यह बताती है कि अवधि किस तरह गिनी जाए, न नियम, इसलिए ये गणना की गई तारीखें हैं और आधिकारिक पुष्टि होने तक व्याख्या मानी जाती हैं।
इसी Gazette issue के file code में 14112025 है, जबकि printed masthead 13 नवम्बर 2025 है। इससे publication date की 1 दिन की uncertainty बनती है; अवधि गिनने की unstated convention दूसरी 1 दिन की uncertainty जोड़ सकती है। इसलिए यह site printed date से 13 नवम्बर 2026 और 13 मई 2027 निकालती है, लेकिन 15 नवम्बर 2026 और 15 मई 2027 तक की कुल range बताती है। ये सभी computed dates आधिकारिक पुष्टि तक interpretation हैं। अंग्रेज़ी में यह फ़र्क 13 or 14 November पर है, यही तुलना what is in force पर है, और पूरी समयरेखा प्रमाणित sources के साथ timeline पर है।
जुर्माना कितना है
अधिनियम की Schedule में monetary penalty की अधिकतम limits दी गई हैं। मद 1 में धारा 8(5) के reasonable security safeguards वाले duty के breach के लिए limit 250 करोड़ रुपये तक है। मद 2 में धारा 8(6) के personal data breach notice वाले duty के breach के लिए limit 200 करोड़ रुपये तक है। ये caps हैं, कोई तय रकम नहीं। धारा 33(1) में Board को penalty लगाने से पहले inquiry पूरी करनी है, breach को significant मानना है और person को hearing का अवसर देना है। धारा 33 तीसरे group में है, इसलिए 28 अक्टूबर 2026 को यह power लागू नहीं थी। पूरा विवरण penalties लेख में है।
आधिकारिक दस्तावेज़ हिंदी में
DPDP Rules 2025 का आधिकारिक हिंदी पाठ भारत के राजपत्र (राजपत्र सं. 760) में प्रकाशित हुआ है और आधिकारिक दस्तावेज़ पृष्ठ से उपलब्ध है। इस साइट का हर कानूनी दावा आधिकारिक स्रोत के सटीक संदर्भ के साथ आता है।
अंग्रेज़ी में विस्तृत जानकारी के लिए: What is DPDP?
What is DPDP? The English explainer →आधिकारिक दस्तावेज़: DPDP Act PDF और हिंदी राजपत्र →